संक्षिप्त उत्तर: गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज
गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत होती है। जोड़ा उस ज़िले के विवाह अधिकारी (उत्तर प्रदेश में सब-रजिस्ट्रार) को विवाह की सूचना देता है जहाँ कम से कम एक पक्ष 30 दिन से रह रहा हो। सूचना 30 दिन तक आपत्तियों के लिए लगी रहती है, फिर विवाह अधिकारी और तीन गवाहों के सामने विवाह होता है और प्रमाणपत्र मिलता है। लड़के की उम्र कम से कम 21 और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। कॉल करें: +91-8800669834।
लेखन व समीक्षा: एडवोकेट मृदुल जिंदल, बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली में नामांकित (2021) · अंतिम अपडेट 18 Nov 2026
मुख्य तथ्य
- क़ानून: विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- उत्तर प्रदेश में विवाह अधिकारी: सब-रजिस्ट्रार
- निवास: कम से कम एक पक्ष 30 दिन से ज़िले में
- सूचना अवधि: 30 दिन; सूचना के 3 महीने के भीतर विवाह
- गवाह: 3; न्यूनतम उम्र: लड़का 21, लड़की 18
- पहले से विवाहित: igrsup.gov.in पर UP विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के तहत पंजीकरण
कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया
1. पात्रता: किसी का जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों वैध सहमति देने में सक्षम हों, लड़का 21+ और लड़की 18+, और निषिद्ध संबंध न हो।
2. विवाह की सूचना (धारा 5): दोनों पक्ष उस ज़िले के विवाह अधिकारी को सूचना देते हैं जहाँ कम से कम एक पक्ष 30 दिन से रह रहा हो।
3. 30 दिन की सूचना अवधि (धारा 6 और 7): सूचना प्रदर्शित होती है और धारा 4 के आधारों पर आपत्ति की जा सकती है।
4. विवाह (धारा 11): 30 दिन बाद और 3 महीने के भीतर, तीन गवाहों के साथ घोषणा पर हस्ताक्षर कर विवाह।
5. प्रमाणपत्र (धारा 13): विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका में दर्ज होता है, जो विवाह का निर्णायक सबूत है।
ज़रूरी दस्तावेज़
उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं का प्रमाणपत्र या पासपोर्ट), 30 दिन के निवास का पता प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, वोटर ID या किरायानामा), दोनों की फ़ोटो, उम्र, वैवाहिक स्थिति और नागरिकता के शपथपत्र, और पहले विवाह होने पर तलाक़ की डिक्री या पूर्व जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाणपत्र। तीनों गवाहों के फ़ोटो ID और पते का प्रमाण।
ज़रूरतें और फ़ीस बदल सकती हैं, इसलिए जाने से पहले पुष्टि करें।
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सबसे अच्छा वकील वही है जो आपके मामले के लिए उपयुक्त हो। देखें कि वकील किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित है (एडवोकेट मृदुल जिंदल: बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली, D/3547/2021), गाजियाबाद में सब-रजिस्ट्रार और फ़ैमिली कोर्ट के मामलों में नियमित रूप से काम करता है, बिना नतीजे की गारंटी दिए क़दम, समय और खर्च साफ़ समझाता है, और तारीख़ों की जानकारी देता रहता है।
आधिकारिक स्रोत: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 · IGRS उत्तर प्रदेश
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सूचना देने के बाद कम से कम 30 दिन, क्योंकि सूचना 30 दिन तक आपत्तियों के लिए लगी रहती है। विवाह सूचना के 3 महीने के भीतर होना चाहिए।
तीन गवाह, जिनके पास फ़ोटो ID और पते का प्रमाण हो।
हाँ। विशेष विवाह अधिनियम सभी नागरिकों पर लागू है और किसी को धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं।
नहीं। IGRS UP पोर्टल के ज़रिए UP विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के तहत विवाह पंजीकृत कराया जा सकता है।
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