Criminal Law

How bail works in NDPS commercial quantity cases: the Section 37 twin conditions, what "reasonable grounds" means, procedural lapses, long custody and recent Delhi High Court practice.

Read this article in English संक्षेप में भारतीय अदालतें अब WhatsApp या ईमेल से भेजे गए कानूनी नोटिस को मान्य तामील मानती हैं, बशर्ते डिलीवरी और प्राप्ति दिखाई जा सके। यह धीमे भौतिक तरीकों से एक बड़ा बदलाव है। पहले नोटिस भौतिक रूप से पहुँचाने पड़ते थे, जिसमें देरी और टालमटोल की गुंजाइश रहती थी।

Read this article in English संक्षेप में कौन-सा आपराधिक आरोप लगाना है, यह तय करने से पहले छल और आपराधिक न्यासभंग का अंतर समझना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, BNS) के ये दोनों अपराध बहुत अलग तथ्यों पर टिके हैं, और ग़लत धारा में शिकायत करने के परिणाम भी अलग होते

Read this article in English संक्षेप में अगर किसी शिकायत में आपका नाम आया है, या आपको परिवार, पैसे या संपत्ति के विवाद में झूठी FIR का डर है, तो कानून आपको पुलिस के गिरफ़्तार करने से पहले ही अदालत जाने की अनुमति देता है। इस सुरक्षा को अग्रिम जमानत कहते हैं। यह लेख बताता

Your rights when reporting a crime under the BNSS: zero FIR at any police station, e-FIR, free copy of the FIR, preliminary enquiry, and what to do if the police refuse to register it.

Remedies for online defamation in India: criminal complaint under Section 356 BNS, civil suit for damages and injunction, takedown through platforms and the IT Rules, limitation periods, and the main defences.

The main defences available to an accused in a Section 138 NI Act cheque bounce case: rebutting the presumption, no legally enforceable debt, security cheques, notice and limitation defects, and director liability.

A plain-English guide to POCSO cases: reporting, child-friendly investigation, Special Courts, punishments, bail, age determination and the rights of both the child and the accused.

How the High Court quashes FIRs under Section 528 BNSS (old Section 482 CrPC): the Bhajan Lal categories, quashing on settlement, matrimonial disputes, interim protection and procedure.