October 2026 - Law Chambers of Mridul Jindal

October 26, 2026

NDPS Bail in Commercial Quantity Cases: Section 37 Twin Conditions Explained

How bail works in NDPS commercial quantity cases: the Section 37 twin conditions, what "reasonable grounds" means, procedural lapses, long custody and recent Delhi High Court practice.

October 26, 2026

How to File an SLP in the Supreme Court After Losing in the High Court

What a Special Leave Petition under Article 136 is, the 90-day limit, condonation of delay, interim stay, the admission hearing, and what to do if the SLP is dismissed.

October 25, 2026

Staff Contribution on Restaurant Bills: Is It Mandatory?

Is "staff contribution" on a restaurant bill mandatory? What the CCPA guidelines and the Delhi High Court say, and how to complain if it is added without consent.

October 21, 2026

MSME Payment Delayed Beyond 45 Days? MSME Samadhaan, Interest and the MSEFC

Buyer paying late? How the 45-day rule, compound interest at three times the bank rate, MSME Samadhaan and the Facilitation Council work under the MSMED Act.

October 17, 2026October 26, 2026

WhatsApp या ईमेल से कानूनी नोटिस: क्या यह भारत में मान्य है?

Read this article in English संक्षेप में भारतीय अदालतें अब WhatsApp या ईमेल से भेजे गए कानूनी नोटिस को मान्य तामील मानती हैं, बशर्ते डिलीवरी और प्राप्ति दिखाई जा सके। यह धीमे भौतिक तरीकों से एक बड़ा बदलाव है। पहले नोटिस भौतिक रूप से पहुँचाने पड़ते थे, जिसमें देरी और टालमटोल की गुंजाइश रहती थी।

October 14, 2026October 26, 2026

छल बनाम आपराधिक न्यासभंग: कब आपराधिक केस नहीं, दीवानी मुकदमा करें (धारा 318 और 316 BNS)

Read this article in English संक्षेप में कौन-सा आपराधिक आरोप लगाना है, यह तय करने से पहले छल और आपराधिक न्यासभंग का अंतर समझना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, BNS) के ये दोनों अपराध बहुत अलग तथ्यों पर टिके हैं, और ग़लत धारा में शिकायत करने के परिणाम भी अलग होते

October 12, 2026October 19, 2026

कार्ड फ्रॉड और शून्य दायित्व: 3 दिन का नियम जो हर बैंक ग्राहक को जानना चाहिए

Read this article in English संक्षेप में अपडेट (17 अक्टूबर 2026): 1 जनवरी 2027 या उसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन के लिए, RBI (वाणिज्यिक बैंक – उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण) तृतीय संशोधन निर्देश, 2026 तीसरे पक्ष के फ्रॉड में शून्य दायित्व के लिए 3 कार्य-दिवस की सीमा को 5 कैलेंडर दिनों से बदलते हैं, और

October 9, 2026October 19, 2026

दोस्त को नकद उधार दिया और चेक बाउंस हो गया? धारा 138 पर सर्वोच्च न्यायालय के नए नियम (2025)

Read this article in English संक्षेप में क्या किसी दोस्त या रिश्तेदार को नकद उधार देने और फिर चेक बाउंस होने पर आप अदालत में कमज़ोर पड़ जाते हैं? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अब साफ़ कर दिया है: जब आरोपी चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लेता है, तो कानून मानता है कि चेक किसी असली

October 6, 2026October 19, 2026

धारा 482 BNSS में अग्रिम जमानत: गिरफ़्तारी से पहले ख़ुद को कैसे बचाएँ

Read this article in English संक्षेप में अगर किसी शिकायत में आपका नाम आया है, या आपको परिवार, पैसे या संपत्ति के विवाद में झूठी FIR का डर है, तो कानून आपको पुलिस के गिरफ़्तार करने से पहले ही अदालत जाने की अनुमति देता है। इस सुरक्षा को अग्रिम जमानत कहते हैं। यह लेख बताता

October 4, 2026October 26, 2026

Legal Notice in India: How to Send One and How to Reply

When a legal notice is required by law, what a good notice contains, how it can be served, and what to do when you receive one, including time limits under Section 80 CPC, Section 138 NI Act and Section 106 TPA.

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