संक्षिप्त उत्तर: श्रम कानून

21 नवंबर 2025 से चारों श्रम संहिताएं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता) लागू हैं। वेतन बकाया हो, PF या ग्रेच्युटी रोकी गई हो, या अवैध रूप से निकाला गया हो, तो पहले कानूनी नोटिस भेजा जाता है और फिर श्रम प्राधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण या उपयुक्त मंच में दावा किया जाता है।

अंतिम समीक्षा: 1 नवंबर 2026. लेखक: एडवोकेट मृदुल जिंदल, लॉ चेंबर्स ऑफ मृदुल जिंदल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।

कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कानूनी सहायता

हम फैक्ट्री श्रमिकों, निजी कंपनियों के कर्मचारियों और ठेका कर्मियों के मामले देखते हैं: बकाया वेतन, फुल एंड फाइनल, PF और ESI, ग्रेच्युटी, छंटनी और बर्खास्तगी। गाजियाबाद (इंदिरापुरम, साहिबाबाद, लोनी), नोएडा और दिल्ली के लोग हमसे संपर्क करते हैं। नौकरी से जुड़े अन्य विवादों के लिए देखें रोजगार विवाद पृष्ठ।

21 नवंबर 2025 से क्या बदला: चार श्रम संहिताएं

भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चारों श्रम संहिताएं लागू कीं, जो मिलकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेती हैं। संहिताओं के तहत केंद्रीय नियम मई 2026 में अधिसूचित हुए, और राज्यों के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए आपके प्रतिष्ठान की स्थिति हर मामले में अलग से जांची जाती है।

संहितामुख्य पुराने कानून जिनकी जगह लीआपके लिए क्या तय करती है
वेतन संहिता, 2019वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976वेतन भुगतान की तारीख, कटौती, न्यूनतम मजदूरी, बोनस, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वेतन दावे
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, स्थायी आदेश अधिनियम 1946बर्खास्तगी, छंटनी, ले-ऑफ, बंदी, यूनियन, स्थायी आदेश, शिकायत निवारण समिति, औद्योगिक न्यायाधिकरण
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020नौ कानून, जिनमें EPF अधिनियम 1952, ESI अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 शामिल हैंPF, ESI, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों की सामाजिक सुरक्षा
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020कई कानून, जिनमें कारखाना अधिनियम 1948 और ठेका श्रम अधिनियम 1970 शामिल हैंकार्यस्थल सुरक्षा, काम के घंटे, ठेका श्रम और लाइसेंस

जो विवाद 21 नवंबर 2025 से पहले शुरू हुआ, उसमें संक्रमणकालीन प्रावधान लागू हो सकते हैं, इसलिए यह मायने रखता है कि आपका वाद-कारण किस तारीख को उत्पन्न हुआ।

हम किन श्रम मामलों में मदद करते हैं?

  • बकाया वेतन और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट: वेतन का बकाया, ओवरटाइम, बोनस, अवैध कटौती और देर से फाइनल सेटलमेंट; पहले लिखित मांग और जरूरत पर वेतन प्राधिकारी के सामने दावा। देखें वेतन का कानूनी नोटिस।
  • बर्खास्तगी, छंटनी और ले-ऑफ: बिना जांच, नोटिस या मुआवजे के बर्खास्तगी को चुनौती, और सुलह व औद्योगिक न्यायाधिकरण के जरिए बहाली और पिछला वेतन।
  • ग्रेच्युटी: भुगतान न होना, गलत जब्ती, कम गणना, और निश्चित अवधि (फिक्स्ड-टर्म) कर्मचारियों की स्थिति।
  • PF और ESI: नियोक्ता द्वारा अंशदान जमा न करना, गलत वेतन आधार, खारिज दावे और निकासी की समस्याएं; EPFO और ESIC में शिकायत और जरूरत पर रिट याचिका।
  • ठेका, आउटसोर्स और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी: समान वेतन के दावे, ठेकेदार की चूक, मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी और अनुबंध खत्म होने पर बर्खास्तगी।
  • नियोक्ता की ओर से: कानूनी नोटिस का जवाब, स्थायी आदेश, शिकायत निवारण समिति, छंटनी और बंदी का अनुपालन, विभागीय जांच, और वेतन व ग्रेच्युटी दावों में बचाव।
  • रिट और अपील: श्रम प्राधिकारियों, EPFO और ESIC के आदेशों और न्यायाधिकरण के अवॉर्ड को उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती।

मुख्य नियम एक नज़र में

विषयनियम
मासिक वेतन का भुगतानअगले महीने की सातवीं तारीख से पहले (वेतन संहिता, धारा 17)
नौकरी छोड़ने या हटाए जाने पर बकायादो कार्य-दिवसों के भीतर
वेतन दावे की समय-सीमादावा उत्पन्न होने से तीन वर्ष
औद्योगिक विवादऔद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत सुलह और न्यायाधिकरण
PF और ESIनियोक्ता का अंशदान जमा न होने पर संबंधित प्राधिकारी में शिकायत

हमारी प्रक्रिया

1. दस्तावेज़: नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, बैंक विवरण और निकालने का पत्र।

2. कानूनी नोटिस: बकाया राशि और कानूनी आधार के साथ, आमतौर पर 15 दिन की अवधि।

3. दावा: भुगतान न होने पर उपयुक्त प्राधिकारी या न्यायाधिकरण में कार्यवाही।

देखें: बकाया वेतन का कानूनी नोटिस।

श्रम विवाद का फैसला कहां होता है?

विवादमंच
बकाया वेतन, बोनस, अवैध कटौतीवेतन संहिता के तहत नियुक्त प्राधिकारी
बर्खास्तगी, छंटनी, सेवा समाप्तिसुलह अधिकारी, फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण
ग्रेच्युटीनियोक्ता को लिखित आवेदन के बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत सक्षम प्राधिकारी
PF और ESIEPFO और ESIC प्राधिकारी, अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में
जिन आदेशों को चुनौती देनी हैउच्च न्यायालय में रिट याचिका, फिर सर्वोच्च न्यायालय
मैनेजर और "कामगार" की परिभाषा से बाहर के लोगअनुबंध के अनुसार दीवानी अदालत या मध्यस्थता

किस उच्च न्यायालय में रिट होगी, यह प्रतिष्ठान या प्राधिकारी के स्थान पर निर्भर करता है। दिल्ली के प्रतिष्ठान दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन हैं, और गाजियाबाद व नोएडा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पहले नियोक्ता को लिखित मांग भेजें, फिर वकील से कानूनी नोटिस। इसके बाद वेतन संहिता के अंतर्गत दावा दाखिल किया जा सकता है।

वेतन संहिता की धारा 17 के अनुसार अगले महीने की सातवीं तारीख से पहले।

दो कार्य-दिवसों के भीतर पूरा हिसाब देना होता है।

दावा बनने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर।

कर्मचारी के हिस्से की कटौती जमा न करना गंभीर उल्लंघन है और इसकी शिकायत PF प्राधिकारी में की जा सकती है।

वेतन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, पर औद्योगिक विवाद के प्रावधान 'कामगार' पर लागू होते हैं। मामले के तथ्य देखकर सलाह दी जाती है।

तथ्यों के अनुसार सुलह अधिकारी या औद्योगिक न्यायाधिकरण में। समय-सीमा का ध्यान रखें।

कानूनी आधार

  • वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 (21 नवंबर 2025 से लागू)

यह पृष्ठ सामान्य जानकारी है, आपके मामले की कानूनी सलाह नहीं। अंतिम समीक्षा 1 नवंबर 2026.

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