झूठी FIR और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन

झूठी FIR में नाम आए तो पहले क्या करें

1. FIR की कॉपी लें और देखें कि क्या आरोप और कौन-सी धाराएँ हैं।

2. स्वतंत्रता सुरक्षित करें: 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आम तौर पर गिरफ़्तारी के बजाय धारा 35 BNSS के तहत पेश होने का नोटिस देना होता है। गिरफ़्तारी का ख़तरा हो तो धारा 482 BNSS के तहत अग्रिम ज़मानत लें।

3. सबूत सँभालें: मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, CCTV, लोकेशन, दस्तावेज़ और गवाह जो आरोपों को झूठा साबित करें।

4. अपना पक्ष लिखित में दस्तावेज़ों के साथ जाँच अधिकारी को दें।

5. शिकायतकर्ता से संपर्क या धमकी न दें।

झूठा केस करने वाले के ख़िलाफ़ उपाय

झूठी सूचना या झूठे आरोप की शिकायत: नुकसान पहुँचाने के लिए पुलिस को झूठी सूचना देना (धारा 217 BNS) और बिना उचित आधार जानते हुए झूठा आपराधिक आरोप लगाना (धारा 248 BNS) अपराध हैं। अदालती कार्यवाही में झूठे आरोप के लिए शिकायत आम तौर पर उसी अदालत के ज़रिए धारा 215 और 379 BNSS के तहत होती है।

उसी केस में मुआवज़ा: शिकायत या सूचना पर शुरू हुए केस में आरोपी के डिस्चार्ज या बरी होने पर, अगर आरोप बिना उचित कारण लगाया गया हो, तो मजिस्ट्रेट धारा 273 BNSS के तहत शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने का आदेश दे सकता है।

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का सिविल मुक़दमा: प्रतिष्ठा की हानि, मानसिक पीड़ा, क़ानूनी खर्च और आय के नुकसान के लिए हर्जाना। दिखाना होता है कि प्रतिवादी ने अभियोजन शुरू कराया, वह आपके पक्ष में ख़त्म हुआ, उचित कारण नहीं था, दुर्भावना थी और आपको नुकसान हुआ। यह मुक़दमा बरी होने के एक साल के भीतर करना होता है।

मानहानि: दूसरों के सामने फैलाए गए झूठे आरोप मानहानि भी हो सकते हैं। देखें मानहानि वकील।

सबसे अच्छा वकील झूठी FIR के मामले में कैसे चुनें?

सबसे अच्छा वकील वही है जो आपके मामले के लिए उपयुक्त हो। देखें कि वकील किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित है (एडवोकेट मृदुल जिंदल: बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली, D/3547/2021), दिल्ली और गाजियाबाद की अदालतों तथा हाई कोर्ट में ज़मानत, FIR रद्द कराने और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामलों में नियमित रूप से काम करता है, बिना नतीजे की गारंटी दिए क़दम, समय और खर्च साफ़ समझाता है, और तारीख़ों की जानकारी देता रहता है।