संक्षिप्त उत्तर: दिल्ली में क्रिमिनल वकील
दिल्ली के आपराधिक मामले तीस हज़ारी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू की ज़िला अदालतों में चलते हैं, जबकि ज़मानत, FIR रद्द कराने और अपील के मामले दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। 1 जुलाई 2024 से हुए अपराधों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू हैं। लॉ चैंबर्स ऑफ़ मृदुल जिंदल दिल्ली की ज़िला अदालतों, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। कॉल करें: +91-8800669834।
लेखन व समीक्षा: एडवोकेट मृदुल जिंदल, बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली में नामांकित (2021) · अंतिम अपडेट 18 Nov 2026
मुख्य तथ्य
- ज़िला अदालत परिसर: तीस हज़ारी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका, राउज़ एवेन्यू
- FIR रद्द कराना: धारा 528 BNSS के तहत दिल्ली हाई कोर्ट
- अग्रिम ज़मानत: धारा 482 BNSS, पहले सत्र न्यायालय फिर हाई कोर्ट
- FIR दर्ज न हो तो: धारा 173(4) और 175(3) BNSS
दिल्ली की अदालतों में आपराधिक मामले
दिल्ली में सात ज़िला अदालत परिसर हैं: तीस हज़ारी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू। हर FIR उसी परिसर में चलती है जिसके ज़िले में संबंधित थाना आता है; राउज़ एवेन्यू में जनप्रतिनिधियों और कुछ एजेंसियों के मामले भी चलते हैं।
एडवोकेट मृदुल जिंदल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और FIR से ट्रायल, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपराधिक मामले देखते हैं।
दिल्ली में क्रिमिनल वकील कैसे मदद करता है
FIR और शिकायत: धारा 173 BNSS के तहत FIR (ज़ीरो FIR या e-FIR सहित), पुलिस कार्रवाई न करे तो धारा 175(3) BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायत, और धारा 35 BNSS के नोटिस का जवाब।
ज़मानत: सत्र न्यायालय और दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम व नियमित ज़मानत।
FIR रद्द कराना: धारा 528 BNSS के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, समझौते के आधार पर भी।
ट्रायल और अपील: डिस्चार्ज, जिरह, अंतिम बहस, अपील, रिवीज़न और सुप्रीम कोर्ट में SLP।
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सबसे अच्छा क्रिमिनल वकील दिल्ली में कैसे चुनें?
सबसे अच्छा वकील वही है जो आपके मामले के लिए उपयुक्त हो। देखें कि वकील किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित है (एडवोकेट मृदुल जिंदल: बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली, D/3547/2021), दिल्ली की ज़िला अदालतों और दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित रूप से काम करता है, बिना नतीजे की गारंटी दिए क़दम, समय और खर्च साफ़ समझाता है, और तारीख़ों की जानकारी देता रहता है।
पहली मुलाक़ात में क्या लाएँ
FIR या शिकायत की कॉपी, पुलिस नोटिस, गिरफ़्तारी मेमो, ज़मानत आदेश, चार्जशीट और तारीख़ों का छोटा नोट।
यह पेज केवल सामान्य जानकारी देता है; यह कानूनी सलाह, विज्ञापन या काम का आग्रह नहीं है। अस्वीकरण देखें।
आधिकारिक स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · दिल्ली हाई कोर्ट · eCourts सेवाएँ पोर्टल
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यह उस थाने पर निर्भर करता है जहाँ FIR दर्ज हुई। हर थाना किसी एक ज़िला अदालत परिसर के अंतर्गत आता है; FIR या समन पर अदालत का नाम लिखा होता है।
धारा 482 BNSS के तहत आम तौर पर पहले संबंधित ज़िले के सत्र न्यायालय में, और खारिज होने पर दिल्ली हाई कोर्ट में।
हाँ, धारा 528 BNSS के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाख़िल की जा सकती है, जैसे जब कोई अपराध न बनता हो या पक्षकारों में समझौता हो गया हो।
ऐसा नामांकित वकील चुनें जो आपके केस वाली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित पेश होता हो और नतीजे का वादा किए बिना साफ़ जानकारी दे।
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