Cheating under Section 420 IPC (now Section 318 BNS) versus Criminal Breach of Trust under Section 406 IPC (now Section 316 BNS) comparison graphic

छल बनाम आपराधिक न्यासभंग: कब आपराधिक केस नहीं, दीवानी मुकदमा करें (धारा 318 और 316 BNS)

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संक्षेप में

  • छल (धारा 318 BNS, पुरानी धारा 420 IPC) के लिए लेन-देन की शुरुआत में ही बेईमानी का इरादा ज़रूरी है।
  • आपराधिक न्यासभंग (धारा 316 BNS, पुरानी धारा 406 IPC) के लिए ऐसी संपत्ति ज़रूरी है जो सौंपी गई हो और बाद में बेईमानी से हड़प ली गई हो।
  • एक ही तथ्यों से दोनों अपराध शायद ही कभी बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों धाराओं में यंत्रवत FIR दर्ज करने के लिए पुलिस की आलोचना की है (दिल्ली रेस क्लब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024)।
  • केवल बिक्री की राशि न चुकाना दीवानी विवाद है। इसके लिए दीवानी या वाणिज्यिक मुकदमा करें, FIR नहीं।

कौन-सा आपराधिक आरोप लगाना है, यह तय करने से पहले छल और आपराधिक न्यासभंग का अंतर समझना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, BNS) के ये दोनों अपराध बहुत अलग तथ्यों पर टिके हैं, और ग़लत धारा में शिकायत करने के परिणाम भी अलग होते हैं। व्यापार और निजी लेन-देन में ये धाराएँ बहुत आम हैं, पर इनके अंतर को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। इसी कारण कई ऐसे मामलों में आपराधिक शिकायतें हो जाती हैं जो असल में दीवानी तरीके से सुलझने चाहिए, ख़ासकर व्यावसायिक विवादों में।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लि. व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 3114/2024 में इसी मुद्दे पर विचार किया। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्य से पुलिस अधिकारियों में यह आम चलन बन गया है कि केवल बेईमानी या धोखे के आरोप पर, बिना दिमाग़ लगाए, दोनों अपराधों — आपराधिक न्यासभंग और छल — में यंत्रवत FIR दर्ज कर दी जाए। अदालत ने कहा कि माल की बिक्री में प्रतिफल राशि न चुकाने पर आपराधिक न्यासभंग का मुकदमा चलाना “जड़ से ग़लत” था; राशि न चुकाने का दीवानी उपाय हो सकता है, पर उसके लिए आपराधिक मामला नहीं चल सकता। फ़ैसले में अदालत ने दोनों धाराओं के अंतर पर विस्तार से चर्चा की।

इस लेख में
  1. धारा 420 IPC (अब धारा 318 BNS) के तहत छल क्या है?
  2. धारा 406 IPC (अब धारा 316 BNS) के तहत आपराधिक न्यासभंग क्या है?
  3. छल और आपराधिक न्यासभंग में क्या अंतर है?
  4. निष्कर्ष: छल बनाम आपराधिक न्यासभंग
  5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  6. स्रोत

धारा 420 IPC (अब धारा 318 BNS) के तहत छल क्या है?

छल वह कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति को धोखा देकर, बेईमानी या कपट से उसे संपत्ति सौंपने या कोई ऐसा काम करने के लिए फुसलाया जाता है जिससे उसे नुकसान हो या धोखा देने वाले को अनुचित लाभ हो। धारा 420 IPC तब लगती थी जब किसी को धोखे से संपत्ति सौंपने के लिए फुसलाया गया हो; BNS में अब यह धारा 318 में है। छल का सार धोखा और ग़लत नुकसान या लाभ पहुँचाने का इरादा है।

धारा 406 IPC (अब धारा 316 BNS) के तहत आपराधिक न्यासभंग क्या है?

आपराधिक न्यासभंग तब होता है जब किसी व्यक्ति को संपत्ति, या संपत्ति पर कोई नियंत्रण, सौंपा गया हो और वह बेईमानी से उसे हड़प ले या अपने उपयोग में ले ले, या उस भरोसे को निभाने के कानूनी निर्देश के उल्लंघन में बेईमानी से उसका उपयोग या निपटान करे। यह धारा भरोसे के रिश्ते के टूटने और सौंपे गए भरोसे के दुरुपयोग से संबंधित है।

छल और आपराधिक न्यासभंग में क्या अंतर है?

इन दोनों अपराधों की सीमा अक्सर धुंधली रहती है, जिससे कानूनी कार्यवाही में दिक़्क़तें आती हैं। मुख्य अंतर पक्षकारों के बीच संबंध की प्रकृति में है:

  • छल के लिए झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करते समय ही आपराधिक इरादा होना चाहिए, यानी धोखा लेन-देन की शुरुआत से तय हो। इसके विपरीत, आपराधिक न्यासभंग में संपत्ति वैध रूप से सौंपी जाती है और हड़पने का बेईमान काम बाद में होता है, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत से धोखे का इरादा हो।
  • आपराधिक न्यासभंग के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति आरोपी को सौंपी गई हो या उस पर उसका नियंत्रण हो। यही “सौंपना” इसे छल से अलग करता है, जहाँ ऐसा सौंपा जाना पूर्व-शर्त नहीं है।
  • छल में किसी व्यक्ति को कपट या बेईमानी से संपत्ति देने या रखने की सहमति देने के लिए फुसलाया जाता है; धोखे के क्षण में ही अपराध पूरा हो जाता है। आपराधिक न्यासभंग में वैध रूप से सौंपी गई संपत्ति का बाद में बेईमानी से दुरुपयोग होता है।

निष्कर्ष: छल बनाम आपराधिक न्यासभंग

न्याय के सही प्रशासन के लिए यह अंतर बहुत अहम है। इसलिए अगर आपका विवाद माल की बिक्री की राशि को लेकर व्यावसायिक है, तो आपराधिक शिकायत की बजाय दीवानी या वाणिज्यिक मुकदमा करें। धारा 420 और 406 IPC अलग प्रकृति की हैं, और इनमें आपराधिक दायित्व तभी बनता है जब शुरुआत से बेईमानी का इरादा हो, या संपत्ति सौंपी गई हो और फिर हड़प ली गई हो। मामले के तथ्यों के अनुसार, राशि न चुकाने का दीवानी उपाय हो सकता है, पर उसके लिए आपराधिक मामला नहीं चलेगा।

अगर इनमें से किसी धारा में FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है, तो ध्यान रखें कि पीड़ित को पैसे लौटा देने से मामला अपने आप ख़त्म नहीं होता। इसके लिए हमारा अंग्रेज़ी लेख पैसे लौटाने से FIR बंद क्यों नहीं होती देखें, और FIR रद्द कराने के लिए हमारा पेज आपराधिक बचाव वकील देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छल और आपराधिक न्यासभंग में मुख्य अंतर क्या है?

छल (धारा 420 IPC / 318 BNS) में लेन-देन की शुरुआत से ही बेईमानी से फुसलाना होता है, जबकि आपराधिक न्यासभंग (धारा 406 IPC / 316 BNS) में ऐसी संपत्ति होती है जो वैध रूप से सौंपी गई थी, पर बाद में बेईमानी से हड़प ली गई।

क्या बिक्री की राशि न चुकाने पर आपराधिक मामला बन सकता है?

आमतौर पर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि माल की बिक्री में प्रतिफल राशि न चुकाना दीवानी विवाद है, आपराधिक न्यासभंग नहीं, और इसके लिए सामान्यतः केवल दीवानी या वाणिज्यिक मुकदमा ही चल सकता है।

पुलिस अक्सर धारा 420 और 406 दोनों में एक साथ FIR क्यों दर्ज करती है?

अदालतों ने इसकी आलोचना की है कि यह तथ्यों पर ठीक से विचार किए बिना यंत्रवत किया जाता है, जबकि दोनों अपराधों के तत्व अलग हैं और वे शायद ही कभी एक ही तथ्यों से बनते हैं।

आपराधिक शिकायत की जगह दीवानी मुकदमा कब करना चाहिए?

अगर विवाद मूल रूप से भुगतान न करने या किसी व्यावसायिक वादे के टूटने का है, और सौदे की शुरुआत से बेईमानी का इरादा नहीं था, तो आपराधिक शिकायत की बजाय दीवानी या वाणिज्यिक मुकदमा सही उपाय है।

स्रोत

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 — धारा 316 और 318 (पहले धारा 406 और 420 IPC)
  • Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Anr., Criminal Appeal No. 3114 of 2024 (सर्वोच्च न्यायालय)

यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी है, आपके मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं। कानून और प्रक्रिया बदलती रहती है; कोई कदम उठाने से पहले किसी अधिवक्ता से सलाह लें।

धोखाधड़ी या आपराधिक न्यासभंग के मामले में सलाह के लिए हमारा cheating और fraud केस वकील पेज देखें।

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अस्वीकरण: यह ब्लॉग लॉ चैम्बर्स ऑफ मृदुल जिंदल द्वारा केवल सामान्य जानकारी एवं शैक्षिक उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है और इससे अधिवक्ता–मुवक्किल संबंध स्थापित नहीं होता। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अंतर्गत विज्ञापन या आग्रह नहीं है। कानून एवं न्यायिक व्याख्याएँ समय के साथ बदल सकती हैं; किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले अपने मामले के लिए योग्य अधिवक्ता से परामर्श लें।
Adv. Mridul Jindal

Adv. Mridul Jindal

Adv. Mridul Jindal is a first-generation lawyer and a graduate of Jindal Global Law School. Enrolled with the Bar Council of Delhi on 14 July 2021 (Enrolment No. D/3547/2021), he practises before the Supreme Court of India, the Delhi High Court, and district courts, tribunals and consumer forums across Delhi, Ghaziabad and Noida. He is a member of the Supreme Court Bar Association, the Delhi High Court Bar Association, the Central Delhi Court Bar Association, the Shahdara Bar Association and the New Delhi Bar Association. His practice is centred on criminal and constitutional law, including bail, FIR quashing and writ petitions, and also covers civil, property, family, consumer and commercial matters. View full profile →

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